अहमदनगर दि.५ ऑगस्ट
रिझर्व बँकेने नगर अर्बन बँकेचा व्यवसाय परवाना रद्द केल्यानंतर केंद्रीय सहकार खात्याने बँकेवर अवसायकांची नेमणूक केली आहे. बँकेचा पुढील सर्व कारभार हा अवसायकांच्या नियंत्रणाखाली सुरु झालेला असून बँकेच्या दैनंदिन प्रशासकीय खर्चात कपात करणे तसेच आवश्यक त्या सर्व उपायांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून बँकेच्या भाडेतत्त्वावर कार्यालय असलेल्या तब्बल १३ शाखा बंद करण्यात आल्या आहेत.
नगर अर्बन बॅंकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेल्या १० आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. प्रदीप जगन्नाथ पाटील, राजेंद्र शांतीलाल लुणिया, मनीष दशरथ साठे, अनिल चंदुलाल कोठारी, अशोक माधवलाल कटारिया, शंकर घनश्यामदास अंदानी, मनोज वसंतलाल फिरोदिया, प्रवीण सुरेश लहारे, अविनाश प्रभाकर वैंकर, अमित वल्लभभाई पंडित या दहा आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. नगर अर्बन बँकेतील २९१ कोटींच्या अफरातफरीबाबत कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये तत्कालीन संचालक, अधिकाऱ्यांसह कर्जदारांचा समावेश आहे. अर्बन बॅंकेच्या कर्ज घोटाळ्यात दिवसेंदिवस नवीन माहिती समोर येत आहे. शेकडो आरोपी असलेल्या या घोटाळ्यामुळे १०९ वर्षे जुनी बॅंक बंद पडली. त्यामुळे बॅंकेत ठेवलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून अर्बन बँकेतील ठेवेदार आपल्या ठेवी मिळवण्यासाठी लढा देत आहेत. न्यायालयीन लढ्या बरोबर रस्त्यावर उतरूनही बँक बचाव समिती आणि त्यांचे सहकारी लढा देत आहेत . एका बलाढ्य शक्तीच्या विरोधात हा लढा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आंदोलन असेल वा न्यायालयात सर्व ठिकाणी सर्वच ठेवीदार आणि बँक बचाव समितीचे पदाधिकारी उपस्थित राहून लढा देत आहेत. मात्र अहमदनगर शहरातील आणि जिल्ह्यातील हे सर्व ठेवीदार असूनही या लढ्याला पाठबळ देण्यासाठी अद्याप एकही राजकीय पक्ष अथवा राजकीय नेता पुढे आलेला नाही हे तेवढेच सत्य आहे.
नुकतीच लोकसभा निवडणूक पार पडली त्यावेळेसही असे वाटले होते की नगर अर्बन बँकेच्या घोटाळा प्रकरणावर चर्चा होईल आणि ठेवीदारांच्या बाजूने कोणतातरी राजकीय पक्ष उतरेल मात्र लोकसभा निवडणूक तसे काही झालेले नाही. आता विधानसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली आहे आता तरी किमान राजकीय स्वार्थासाठी या ठेवीदारांसाठी कोणी राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरणार का असा सवाल उपस्थित राहतोय. अर्बन बँकेच्या ठेवेदारांना सध्या तरी कोणाची गरज नाही मात्र राजकीय पाठबळ भेटले तर निश्चितच ठेवीदारांचा लढा बळकट होईल आणि ठेवी लवकर मिळतील आणि जनतेमध्ये राजकीय पक्षांबद्दल एक चांगला विचारही पोहोचेल. मात्र तसे होताना दिसत नाही कारण या सर्व कर्ज घोटाळा प्रकरणात मोठ्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे हात गुंतलेले असल्यामुळे या प्रकरणात सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या सोबत कोणताही राजकीय पक्ष उभा राहिला तयार नाही. मात्र राजकीय नेत्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजेल आहे की याच सर्वसामान्य जनतेच्या जीवावर आपण राजकीय सत्ता उपभोगत असतो त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी राजकीय नेत्यांनी रस्त्यावर उतरणे गरजेचे आहे. अर्बन बँक प्रकरणात राजकीय नेत्यांचे हात बरबटलेल्या आहेत मात्र ते काही ठराविक नेतेच असल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जनतेसाठी राजकीय पक्षांनी या प्रश्नामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे आहे येत्या विधानसभा निवडणुकीत हा प्रश्न प्रामुख्याने समोर येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करूयात.
