अहमदनगर दि.२१ जून – जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे साडेआठशे कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. या कामांच्या निविदा मंजूर करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व घोटाळे करण्यात आले आहेत. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाने आपल्याकडून अहवाल मागवला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार शासनाच्या पाणी व स्वच्छता मिशन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी प्रस्तावित केली आहे. सदरची चौकशी नि:पक्षपातीपणे होणे आवश्यक असून त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीरंग गडधे यांना तत्काळ हटवावे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्याकडे केली आहे.
नगर जिल्हा परिषदेच्या वतीने जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे ८५० कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या आहेत. या कामांच्या निविदा मंजूर करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व घोटाळे करण्यात आले आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गिरीश जाधव यांनी तक्रार केली होती. बीड कॅपासीटी नसताना क्षमतेपेक्षा जास्त कामे देणे, पुरेशा निविदा आलेल्या असतानाही निविदा प्रक्रिया रिव्होक करून पुन्हा निविदा मागवणे, ठराविक कामासाठी एखाद्या ठेकेदाराला अपात्र करणे व दुसऱ्या निविदेसाठी त्याला पात्र ठरवणे, बोगस वर्क डन जोडणे यावरून सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे मॅनेज केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी जाधव यांनी केली होती. जिल्ह्यातील भाजप आमदार व त्याच्या पीएने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा व सुमारे १५० कोटींची कामे स्वत:च्या व इतरांच्या नावावर घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. नगर येथील पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तक्रारीची चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर शासनाच्या पाणी व स्वच्छता मिशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जलजीवन योजनेअंतर्गत निविदा प्रक्रिया राबवत असताना व ठेकेदारांना कामांचे वाटप होत असताना कार्यकारी अभियंता गडधे यांची या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती. निविदा मॅनेज करण्यामध्येही त्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संपूर्ण कामांची, निविदा प्रक्रियांची चौकशी होईपर्यंत गडधे यांना पाणीपुरवठा विभाग व जिल्हा जीवन मिशन अंतर्गत कामांच्या कामकाजापासून हटविण्यात यावे, अशी मागणी जाधव यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांच्याकडे केली आहे.
